नयाँ सरकारका चुनौतीहरु

संविधानसभाबाट नेपालको संविधानको घोषणा पछिको पहिलो वामपन्थी गठबन्धन सरकार लामो समय टिक्न सकेन । त्यसका पछि अरु जे कारण भए पनि र कारण देखाउने प्रयत्न भए पनि मूलतः दुई वटा कारण सरकार परिवर्तनका आधार बने । प्रथम, नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको उही ०४७ पछि अभ्यास गरिएको असफल सनातनी संसदीय प्रणाली । जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नहुँदासम्म संसदभित्र गणितको जोडघटाउ भइरहन्छ । सरकार लामो समय टिक्न सक्दैन । दोस्रो, वामपन्थी आन्दोलनभित्रको अतिकेन्द्रिकरणको समस्या । यी दुबै विषयले गम्भीर छलफलको माग गर्छ ।

परम्परागत संसदीय प्रणालीले आधुनिक विश्वको प्रतिनिधित्व गर्न सम्भव र्छन भन्ने ुकरा परम्परागत विश्व राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक संकटले पैदा गरेका परिणामले प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले आज भोलि लोकतन्त्रको नयाँ मोडेलको खोजीका लागि विश्वव्यापीरुपमा नयाँ परिभाषा खोजने प्रयत्न भएको छ । अति बजारमुखी अर्थव्वस्था असफल हुँदै गएकोले विश्व पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थालाई केन्द्रिकरण गर्नुपर्छ भन्ने ट्रेनको विकास हुँदैछ । यूरोपियन युनियनबाट बाहिरिने वेलायती जनताको फैसलाले त्यही सन्देश दिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पको चुनाव प्रचार अभियानको सन्दर्भमा व्यक्त विचारहरुले त्यही कुराको संकेत गर्छ । सम्पन्न स्केन्डेभियन मुलुकहरुलाई ईयू बोझ भएको छ । त्यतातिर जनमत संग्रह हुने हो भने धेरै देश ईयूबाट अलग्गिने छन् । यसको पछिको प्रमुख र प्रधान कारण वर्तमान विश्व पूँजीवादी संसदीय राजनीतिक प्रणाली असफल हुँदैछ भन्ने संकेत र नयाँ सन्देश हो । हामीले उही परम्परागत राजनीतिक प्रणालीको जस्ताको तस्तै लागु गर्ने वफादारी प्रकट गरेर आधुनिक लोकतन्त्रको रक्षा सम्भव छैन । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनाले संकेत गरेअनुसार लोकतन्त्रमा आधारित वैज्ञानिक समाजवादको नयाँ गोरेटो कोर्न सच्चा लोकतन्त्रवादी तयार हुनुपर्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सहयात्री कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, मधेशवादी दल समेत राजनीतिक शक्तिहरुले सनातनी राजनीतिक संसकार संस्कृति र अभ्यासबाट माथि उठ्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुृरा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको गम्भीर चुनौती हो ।
अहिले मुख्यतः कांग्रेस, र माओवादीकेन्द्र समेतका दलको गठबन्धन सरकार बनेको छ । यो समीकरणभित्र वैचारिक रुपमा सोचाइका दुई विपरित धु्रवहरु छन् । एउटाले छलाङ्मा सोच्छ । अर्को यथास्थितिमा रम्छ । कार्यशैली कार्यप्रणाली र कार्यसम्पादन गर्नेक्रममा नयाँ सरकारभित्र समस्या देखिन सक्छ । त्यो बेला सरकारले कसरी सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्नेछ, गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको यात्रा त्यसैले निर्धारण गर्नेछ । राज्य शक्तिलाई दलीय शक्ति संचयको अचुक औजारको रुपमा विगतका सरकारले प्रयोग गरेको काइदा अबलम्बन गरियो भने संयुक्त सरकार अगाडि बढ्न सक्नेछैन । त्यसैले वर्तमान सरकार विगतका विकृतीबाट माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर कार्यसम्पादनमा जोड दिन सक्ने कि नसक्ने भन्ने चुनौती सरकार गठनको पहिलो दिनदेखि नै अगाडि उभिएको छ ।

नेपालको राजनीतिक प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली भनिएको छ । हामी त्यसकै अभ्यासमा छौं भनिन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलभित्र विद्यमान सामन्ती अहं र प्रतिशोधको रुप समय समयमा प्रकट हुन्छ । देश र जनताको पक्षमा काम गरेर जनताको मन जित्नका लागि दलहरुमा प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि प्रतिशोधमा अनुवाद हुने गरेको छ । सत्तामा पुगे पछि प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने र गठबन्धनभित्रका सहयोगी मित्रलाई उपेक्षा र अपमान गर्ने र अधिनायकवादी रुप र चरित्र प्रकट हुने गरेका छन् । सत्ताको दभ्म लोकतन्त्रको ज्यानी दुश्मन हो । प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिने र सत्तासाभेदार भित्रको विश्वास जितेर लामो समय टिक्न सक्नु सफल नेताको पहिचान हो । विगत सरकारको सबभन्दा ठूलो असफलता यहीनेर देखियो । विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिने कि सिको गर्ने भन्ने चुनौती वर्तमान सरकार सामु रहेको छ ।

मधेशी मोर्चालाई विगतको सरकारले विश्वासमा लिन सकेन । मधेशी मोर्चाको माग संघीयतासँग अभिन्न ढंगले जोडिएको छ । त्यसलाई थाती राखेर वर्तमान राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन । मधेशी मोर्चाको मागप्रति अनुदार बन्दै आएको एमालेलाई पनि विश्वासमा नलिएसम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन । राष्ट्रिय एजेण्डालाई सत्ताभित्र र बाहिरबाट सधैं बल्झाएर राजनीति गर्छु भन्ने सोच्नु पनि बुद्धिमानी होइन । नेपाली जनताका जायज आवाजप्रति सत्ता र प्रतिपक्षले समान रुपले साझेदारी गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर सीमाङ्कनको टुंगो लगाउने कुरा अहं चुनौतीको विषय हो ।

वर्तमान सरकारको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती स्थानीय तहको पुनर्संरचना र निर्वाचन हो । विगत १८ वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन भएको छैन । राजनीति केन्द्रमुखी छ । जनतामुखी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्नु हो । १८ वर्षको अवधीमध्ये माओवादी केन्द्रले दुई वर्षको कठीन संक्रमणकाल मात्रै भोग्ने अवसर पायो । १६ वर्षदेखि सत्ता सम्हाल्दै आएका पुराना दलहरुले स्थानीय निकायको नारा लगाए, तर यथार्थमा चुनाव गराउने चासो देखाएनन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनको तरबार वर्तमान सरकारको काँधमा झुण्डिएको छ । हामी साँच्चै जनताको राजनीति भन्छौं र जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउन चाहन्छौं भने स्थानीय तहको चुनावमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन वर्तमान सरकारको अर्को चुनौतीको रुपमा अगाडि छ ।

सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा दुईवर्ष पहिले पहिरो गयो । पहिरो पीडितले अहिलेसम्म राज्यको तर्फबाट समुचित सहयोग पाएनन् । २०७२ को विनासकारी भूकम्पले लाखौं नेपाली घरबासबिहीन भए । ०७२ को वर्षा र हिँउंद खुला आकाशमुनि बिताए । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठूला पार्टीको निम्छरो दाउेपचको चेपुवामा पीडित जनता परे । अहिलेसम्म पुनर्निर्माणका काम सुरु हुन सकेन । पुनर्निर्माणको कामलाई प्रशासनिक औपचारिकताभित्र राख्ने कि युद्धस्तरमा सम्पन्न गर्ने भन्ने चुनौती पनि सरकारका अगाडि छ । त्यसलाई नयाँ व्यवस्था गरेर सम्पन्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व यो सरकारको काँधमा आएको छ । विगत सरकारबाट उपेक्षित भूकम्प पीडितको व्यवस्था गर्नसक्नुपर्छ यो सरकारले ।

राज्यको पुनर्संरचना, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र प्रादेशिक तथा केन्द्रीय तहको निर्वाचन समेत १८ महिनाको अवधीभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । संघीयता विरोधी शक्ति त्यसको विरुद्धमा सक्रियतापूर्वक लागेका छन् । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने शक्ति कतै गएको छैन । राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका कारण जिम्मेवार पार्टीहरुले पनि समय समयमा हठता प्रदर्शन गर्ने बानी छँदैछ । सत्ता स्वार्थको खेलमा राष्ट्रिय एजेन्डा र राष्ट्रका समस्या घरायसी हुने गरेको तथ्य पनि छिपेको छैन । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुँदा नाराज भएको शक्ति नजिकै छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई माया गर्ने शक्तिका बीचको सहमति, एकता, सहकार्य अनिवार्य छ । सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर चुनौतीको सामना गर्नु चानचुने कुरा होइन । वर्तमान गठबन्धन सरकार यो दिशामा कति इमान्दार र जिम्मेवार बन्छ, त्यसले राज्यको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । नेपाली माटोमा मौलिकता र विशेषतासहितको नयाँ राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक समृद्धिको जग पनि यहाँबाटै सुरु हुनेछ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धन केवल वाम गठबन्धन मात्रै थिएन । संघीयता र गणतन्त्र विरोधी शक्तिलाई सरकारमा सामेल गरेर परिवर्तनका एजेण्डा सम्बोधन गर्न सम्भव थिएन । परिवर्तन विरोधी शक्तिलाई काँधमा बोकेर नयाँ संविधान कार्यान्वयन सम्भव थिएन । एमालेसँग गरिएको सात बुँदे र आन्तरिक तीन बुँदे सहमति त्यही मर्मको परिधिभित्रबाट भएको थियो । संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा विगतको सरकारले प्रकट गरेको अरुची र उपेक्षा बिजातीय विचारको प्रवाह मुख्य बन्यो । संविधानसभाबाट संविधान नेपाली जनतालाई दिने एउटा चरण पुरा भए पनि कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण काम बाँकी नै छ । संक्रमण सकिएको छैन । त्यही संक्रमणको बीचबाट प्रतिगामी शक्तिले फाइदा लिन अन्तिम प्रयास गर्न सक्ने कुराको मर्मबोध यो सरकराले कति गर्न सक्छ त्यो पनि महत्वपूर्ण छ ।
अब अहिले, शान्ति प्रक्रियाका दुई हस्ताक्षरकर्ताहरुको बीचमा सरकार बनेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाका थाती रहेका सबै कामको विधिवत विट मार्ने काम पनि यो सरकारको काँधमा छ । सामाजिक सद्भाव मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गरी नेपाली समाजमा शान्तिस्थापना गर्दै सम्पूर्ण जनता एक भएर देश निर्माणमा जुट्नु पर्ने आवश्यकता हो । तर एकथरी तत्वले विगतका घाउ कोट्याउने समस्या बल्झाउने र राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने प्रकारले आफ्नो दुष्ट चरित्र प्रदर्शन गर्दै गरेको देखिन्छ । अस्थिरताको फाइदा उठाउन चाहने बाह्य नियत पनि मिसिन पुगेको छ । ती सबै कुरालाई ध्यान दिँदै मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता, हाम्रो आफ्नै विशिष्ठता र शान्ति सम्झौताको परिधिभित्रबाट कुशलतापूर्वक विट मार्ने दायित्व पनि वर्तमान गठबन्धन सरकारको दायित्व हो । यो सरकार भन्दा बाहिरबाट त्यसको सम्भव छैन । शान्ति प्रक्रियाको मर्म जसले छामेको छ उसले नै टुंगो लगाउनुपर्छ ।

नेपाल भू–रणनीतिक केन्द्रमा अवस्थित छ । विगत सरकार छिमेकी सितको कुटनीतिक सम्बनध राम्रो बनाउन सकेन । छिमेकी मित्र राष्ट्रसित बिग्रेको सम्बन्धलाई ठाउँमा ल्याउने र गतिशील बनाउने अभिभारा पनि सरकारको काँधमा आएको छ । यो त्यति सजिलो विषय छैन । राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका लागि सबै मिल्नुपर्छ । आन्तरिक राष्ट्रियतालाई एकताबद्ध नगरिकन राष्ट्रियताको कुरा गर्नु अन्धराष्ट्रवाद हुन्छ । नोपलाको राष्ट्रिय राजनीतिमा शासकवर्गका अगाडि हस्तक्षेप, दवाव र आकाशवाणी आउने गरेको इतिहास पनि भुलिएको छैन । कुटनीतिक सम्बन्धलाई उच्चस्थानमा राख्दै मर्यादाभित्र अडिन सक्ने कि नसक्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । सम्मान पाउन सम्मान गर्न पनि जान्नुपर्छ । सरकारभित्र राष्ट्रहरुको कुटनीतिक सम्बन्ध बनाउँदै आर्थिक कुटनीतिलाई कति सवल बनाउँछ यो पनि चुनौतीको विषय हो ।

आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास विना अबको युगमा राष्ट्रियताको कुरा गर्नु हास्यासपद छ । खुला अर्थनीतिले विश्वका उत्पीडित, अविकसित र विकासोन्मुख देशहरु विश्वबजारीकरणको आधुनिक उपनिवेशको चपेटामा पिल्सिएका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बसाल्न र देशमा रोजगारीको सिर्जना गरी पलायन भैरहेको युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणको दिशामा अग्रसर बनाउने योजना पनि आजको आवश्यकता हो । वितरणमुखी बजेटको व्याज खाएर राजनीति गर्ने सोच दलहरुले त्याग्नुपर्छ । रणनीतिक रुपले यो घातक छ । सरकारसित हात थापेर गुजारा चलाउने सोच राज्यकोष आफन्तलाई बाँडेर समर्थन जुटाउने संस्कार राम्रो होइन । पसिनाको मालिक बन्ने गोरेटो नयाँ सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ ।

यो सरकारका अगाडि प्रशासनिक अड्चन पनि त्यतिकै हुनसक्छ । प्रशासनयन्त्र अति राजनीतिकरण भएको छ । राष्ट्रको लागि यो दुर्भाग्य हो । सरकारको नीति योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उभेको प्रदुषित प्रशासन संयन्त्रले परिणाम दिन सक्दैन । आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार र सुशासनको प्रत्याभूतिको प्रश्न जटिल मोडमा छ । राज्यमा माफियाकरण हुँदै गएको छ । नीति निर्माता माफियाको गोटी बन्दै गएको गुनासो जनताको छ । यो कुरालाई नयाँ सरकारले कसरी लिन्छ चुनौतीको विषय छ । सरकारमा सामेल मन्त्रीहरु राष्ट्र र जनताप्रति कति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्छन् सबै कुराको निर्धारण अन्तरमा त्यसैले गर्छ ।

चुनौती धेरै छन् । प्रत्येक चुनौतीसित अवसर पनि सँगै आएको हुन्छ । संविधानको कार्यान्वयन यो सरकारको प्रमुख चुनौती हो । जनताले राजनीतिक भाषण खाएर मात्रै अब मान्नेवाला छैनन् । जनताले प्रत्यक्ष देख्ने र बुझेन गरी जीवनस्तर सुधारको अपेक्षा छ । आर्थिक समृद्धि त्यो विना सम्भव छैन । राजनीतिक संक्रमणको अन्त अझै भएको छैन । दुई वर्ष भित्र राजनीतिक संक्रमणको विट मारेर सम्पूर्ण राष्ट्र एक भएर आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन यो सरकारले सक्छ कि सक्दैन भन्ने यक्ष प्रश्न छ ।